बहुत से विभाग आरटीआई का जवाब ही नहीं देते है
9 Nov, 2022Ref: सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 एंव लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है
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यू पी सरकार में बहुत से विभाग है जो आरटीआई का जवाब ही नहीं देते है। और उनके खिलाफ में खिलाफ अपील करते हैं तो लखनऊ में न पेश होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा अपील खारिज हो जाती है, जब की आयोग को आरटीआई का जवाब ना देने के लिए अपील की जाती है। इसकी वजह से विभाग उत्तर ही नहीं देता है।
हमारी 2 अपील दायर की थी, लेकिन एक अपील संख्या अपीयरेंस में डिस्पोजेड हो गई है वा एक पेंडिंग है। ये तरीका गलत है।
विभाग से आरटीआई के आधार पर आयोग को निर्णय देना चाहिए।
नाम: चंद्रभान मिश्रा
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